गोड्डा की जनता का सवाल: आखिर जिले में अवैध ईंट भट्ठों का कारोबार कैसे फल-फूल रहा है?

बसंतराय से लेकर महगामा, मेहरमा, सुंदरपहाड़ी, बोआरीजोर और गोड्डा तक उठ रहे सवाल। अवैध कोयला, मिट्टी और बालू की आपूर्ति पर आखिर किसकी नजर है?
गोड्डा जिले में ईंट भट्ठों का कारोबार लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल यह नहीं है कि लोग ईंट क्यों बना रहे हैं, सवाल यह है कि ईंट निर्माण का यह कारोबार सरकारी नियमों के तहत हो रहा है या फिर बिना आवश्यक अनुमति के खुलेआम संचालित किया जा रहा है?
नियम के अनुसार ईंट भट्ठा संचालन के लिए संबंधित विभागों से आवश्यक निबंधन और अनुमति लेनी होती है। निर्धारित शुल्क और सरकारी राजस्व की व्यवस्था भी है। खनन से मिलने वाले राजस्व का एक हिस्सा DMFT के माध्यम से जिले के विकास और प्रभावित क्षेत्रों के कल्याणकारी कार्यों में खर्च किया जाता है।
लेकिन जनता जानना चाहती है कि यदि कोई व्यक्ति बिना वैध निबंधन और अनुमति के ईंट भट्ठा चलाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? और यदि ऐसा कारोबार जिले में हो रहा है तो संबंधित विभाग इसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं?
आज बसंतराय, महगामा, मेहरमा, सुंदरपहाड़ी, बोआरीजोर और गोड्डा सहित कई क्षेत्रों में ईंट भट्ठों के संचालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
जनता के कुछ सीधे सवाल हैं:
- जिले में कुल कितने ईंट भट्ठे संचालित हैं और उनमें से कितने सरकारी रिकॉर्ड में निबंधित हैं?
- क्या प्रत्येक ईंट भट्ठे की नियमित जांच होती है? आखिरी बार कब जांच हुई थी?
- ईंट भट्ठों तक पहुंचने वाला कोयला कहां से आता है? क्या उसके खरीद और परिवहन के वैध दस्तावेजों की जांच होती है?
- ईंट निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली मिट्टी और बालू कहां से निकाली जाती है? क्या इसके लिए वैध अनुमति ली जाती है?
- यदि सरकारी जमीन से मिट्टी, बालू या अन्य खनिजों का अवैध उठाव होता है तो जिम्मेदार कौन है?
- बिना निबंधन या निर्धारित अनुमति के ईंट भट्ठा संचालित पाए जाने पर कार्रवाई की क्या प्रक्रिया है?
- जिला खनन विभाग, अंचल प्रशासन और स्थानीय थाना स्तर पर इसकी निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम नागरिक अपने घरेलू उपयोग के लिए कोयला ले जाने में परेशानी महसूस करता है, लेकिन ईंट भट्ठों तक कोयले की आपूर्ति किस प्रक्रिया से होती है? क्या वहां कभी कोयले के स्रोत और परिवहन दस्तावेजों की जांच की जाती है?
जनता प्रशासन से यह भी जानना चाहती है कि आखिर जांच की व्यवस्था क्या है?
क्या संबंधित अधिकारी केवल शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हैं या स्वतः संज्ञान लेकर भी जांच की जाती है? यदि शिकायत मिलती है तो कार्रवाई कितने दिनों में होनी चाहिए? शिकायतकर्ता को जांच का परिणाम कैसे पता चलेगा?
यह किसी एक व्यक्ति या एक स्थान का सवाल नहीं है। यह पूरे जिले के सरकारी राजस्व, प्राकृतिक संसाधनों और कानून के पालन से जुड़ा मामला है।
यदि आज ऐसी गतिविधियों पर समय रहते निगरानी और कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में अवैध कारोबार को और बढ़ावा मिल सकता है। इसका नुकसान सरकारी खजाने, पर्यावरण और आम जनता को उठाना पड़ सकता है।
जनता का सवाल सीधा है—जब हर कारोबार के लिए नियम और कानून हैं, तो ईंट भट्ठों के कारोबार में उन नियमों का पालन सुनिश्चित कौन करेगा?
गोड्डा जिला प्रशासन, खनन विभाग और संबंधित अधिकारियों को इन सवालों का सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए।
जनता जानना चाहती है कि जिले में कितने ईंट भट्ठे वैध हैं, कितने अवैध हैं, कितनों की जांच हुई और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कितनों पर कार्रवाई की गई?
क्योंकि कानून केवल आम नागरिकों के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति और कारोबार के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए जो जिले के संसाधनों का इस्तेमाल करता है।
